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दिनॉक 12-02-2013 को  UPTET प्रशिक्षु भर्ती सम्‍बन्‍धी कार्यवाही मा0 न्‍यायालय में कडी सुरक्षा के बीच बहस की गई, मा0 न्‍यायालय द्वारा सचिव, उ0प्र0शासन को टी0ई0टी0 परीक्षा में हुई धांधली के सबूत प्रस्‍तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्‍बन्‍ध में अगली तिथि 18-02-2013 रखी गई। विदित है कि राज्‍य सरकार द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को रदद करते हुए शैक्षिक गुणाकों के आधार पर चयन की कार्यवाही की जा रही है, जबकि विशेष अपील द्वारा टी0ई0टी0 को मेरिट का आधार बनाकर भर्ती की मॉग कर रहे है, जिस सम्‍बन्‍घ में शासन द्वारा अवगत कराया गया कि विगत सम्‍पन्‍न हुई टी0ई0टी0 परीक्षा में धांधली हुई, जिसके मददेनजर टी0ई0टी0 को मेरिट न बनाकर शैक्षिक गुणांकों का आधार लिया गया।

शिक्षक भर्ती पर लगी रोक आगे बढ़ेगी या कोई फैसला आएगा| सन्नाटे को चीरती सनसनी मचाएगी आज हाई कोर्ट से आने वाली खबर| फिर भी तारीख आगे बढ़ने की उम्मीद है क्यूंकि माननीय जज हरकौली आज भी छुट्टी पर है और मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर हुआ है वहां दोपहर बाद नंबर आएगा सुनवाई का| आज का अदालती परिणाम पढ़ने के लिए इन्तजार करे| फेसबुक पर कोई अधिकृत सूचना नहीं होती|

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथमदृष्टया इस प्रकरण में आदेशों की अवहेलना प्रतीत होती है। कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के लिए एक माह का समय दिया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि ऐसा न होने पर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। मामले की अगली तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस तिथि को अधिकारियों से जवाबी हलफनामा भी मांगा गया है।

विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने यह आदेश सुनाया। याचिका में कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना किए जाने की बात कही गई थी जिसमें बीए-बीएससी, बीएड अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया था। मंगलवार को याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य रखा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक भूल-सुधार नहीं प्रकाशित किया है और वेबसाइट भी नहीं शुरू की गई है। गौरतलब है कि अदालत भूल-सुधार प्रकाशित करने और वेबसाइट शुरू करने का आदेश पूर्व में ही दे चुकी है।

उल्लेखनीय है कि गत 16 जनवरी को अदालत ने बीए, बीएससी के साथ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों भर्ती में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा निश्चित की गई थी। आदेश का अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

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